Govt educational loan गरीब किंवा मध्यमवर्गीय परिस्थितीतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण करण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेकांची उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी देखील आर्थिक परिस्थितीच्या कारणामुळे ते शिक्षण घेऊ शकत नाही. आणि हीच गोष्ट लक्षात घेऊन सरकारने यावर तोडगा काढलेला दिसून येतो. सरकार हल्ली वेगवेगळ्या बाबतीत योजना तयार करताना दिसून येते. शेती, जोड व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र अशा अनेक क्षेत्रांसाठी सरकार योजना तयार करत आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रासाठी ही सरकारने आताही नवीन योजना अमलात आणली आहे.
Govt educational loan या योजनेअंतर्गत इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात राज्यात किंवा देशात कुठेही उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आता अडथळा येणार नाही. आर्थिक परिस्थिती त्यांच्यासमोर संकट ठरणार नाही. कारण परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी सरकार आता अशा परिस्थितीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज घेता येणार आहे आणि त्याच सोबत कर्जावरील व्याज कसे द्यायचे? हा प्रश्न देखील सुटणार आहे. कारण, कर्जावरील व्याज भरण्याची व्यवस्था शासन करणार आहे.
Govt educational loan या योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाकडून मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी वीस लाख रुपयांपर्यंतचा कर्ज बँके मार्फत मंजूर केले जाईल. कर्जाच्या रकमेवरील व्याज परतावा वितरित केला जाईल. त्याच प्रमाणे राज्यात किंवा देशात उच्च शिक्षणासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत रकमेवरील व्याज परतावा महामंडळाकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे या योजनेमुळे इतर मागास प्रवर्गातील गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास होणार आहे आणि त्यांचे करिअर घडणार आहे. या शैक्षणिक कर्जाच्या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरावयाचा आहे तसेच माहितीसाठी इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळाला भेट देता येईल.
