Salokha Yojana Maharashtra 2022 – जमिनीच्या ताब्यावरील वाद सोडवण्यासाठी आणि मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 13 डिसेंबर 2022 रोजी सलोखा योजनेस मंजुरी दिली आहे पण ही योजना नेमकी काय असणार आहे?
या योजनेअंतर्गत जमिनीचे वाद मिटवण्याची प्रोसेस कशी असेल? ही योजना आणण्याची मुळातच गरज का पडलीम आणि या योजनेसमोरची नेमकी आव्हान काय असू शकतात? याची सविस्तर माहिती आपण येथे पाहणार आहोत.
सलोखा योजना काय आहे?
शेतजमिनीचा ताबा आणि वहीवाट बाबत अनेकदा शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात आता हे वाद विंडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना आणली आहे.
या योजनेबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारने म्हटले या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्याकडे असल्यास आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असल्यास अशा शेतजमीनदारकांच्या अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देणार आहे आताही सोबत किती असेल तर दस्त नोंदणीच्या आदलाबदलासाठी मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये आणि नोंदणी फी शंभर रुपये असणार आहे.
सरकारने पुढे असे म्हटले या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मकता निर्माण होईल तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरण निकाली निघतील. “Salokha Yojana Maharashtra 2022”
सलोखा योजना महाराष्ट्रातील किती शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो?
महाराष्ट्रातील एकूण जमीनदारकांची खाते संख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे एकूण वहीवाटदार शेतकरी एक कोटी ५२ लाख इतके आहेत शेतजमीच्या ताब्या संदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या ही 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे म्हणजेच 13 लाखांहून अधिक शेतजमीच्या ताब्यात संदर्भात तंटे महाराष्ट्रात आहे.
हे तंटे सोडवण्यासाठी मदत होईल असं महाराष्ट्र सरकारच म्हणणं आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी पंधरा दिवसांत पंचनामा करणं आवश्यक असल्याचं या योजनेत नमूद केलं आहे. {Salokha Yojana Maharashtra 2022}
सलोखा योजना आणण्याची गरज का पडली?
पूर्वीच्या काळात जमिनीचे छोटे छोटे सर्वे नंबर असायचे म्हणजे दोन गुंठे तीन गुंठे चार गुंठ्याच्या तुकड्यात जमिनी असायची कालांतराने लोकसंख्या वाढली आणि जमिनीचे तुकडे मोठ्या प्रमाणात पडत गेले त्यामुळे मग इतक्या कमी संख्येच्या जमिनीवर शेती करणं उत्पन्न करण वाहतूक करणे शेतमालाची हे अवघड होऊन बसलं त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 1947 साठी जमिनीच्या एकत्र करण्याचा कायदा आणला म्हणजे या कायद्यांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करून देण्यात आलं.
उदाहरण देऊन जर का समजायचं आलं तर समजा पुणे जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र चाळीस गुंठ्याचा ठेवण्यात आला असेल तर आजूबाजूची अशी शेतकरी ज्यांचे एकूण क्षेत्र मिळून 40 गुंटे ठेवतो त्या सगळ्या शेतकऱ्यांची जमीन एकत्र करण्यात आली तिला एक गट नंबर देण्यात आला. त्यामुळे जमिनीचे क्षेत्र तर एक झालं पण जमिनीच्या मालकी हक्क संदर्भात तांब्या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले त्यामुळे आजही हजारो प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे दिसून येत.
या योजनेमुळे हे तंटे निकाली निघतील असं सरकारचं म्हणणं आहे पण ते खरंच इतकं सोपा आहे का हे जाणून घ्यायचा मी प्रयत्न केला. असे आढळून आले की, सरकारने आणलेली सलोखा योजना चांगली आहे पण यासाठी संबंधित लोक तयार होतील क? हा मोठा प्रश्न आहे कारण जमिनीचा मालक या कट हरवण्याचा अधिकार न्यायालयाशिवाय कोणत्या विभागाला नाही. (Salokha Yojana Maharashtra 2022)
Salokha Yojana Maharashtra 2022
सलोखा योजना ही तंटामुक्त गाव या योजनेसारखी असेल दोन संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये सलोखा सामंजन असेल तरच त्यांच्या जमिनीच्या ताब्यासंदर्भातला वाद सुटू शकतो अन्यथा नाही.
आता या आव्हानांचा विचार करून महाराष्ट्र सरकार सलोखा योजनेची कार्यपद्धती कशा पद्धतीने जाहीर करतो ते या योजनेचा सविस्तर शासन निर्णय आल्यानंतरच काय पण तूर्ता सरकारने या योजनेबद्दलची माहिती दिली आणि कायदे बद्दल काय वाटतं तुमच्यापर्यंत पोहोचलो तुम्हाला ही पोस्ट आवडली असेल तर आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करावी. {Salokha Yojana Maharashtra 2022}
हे देखील वाचा-
- घरावर सोलर लावण्यासाठी सरकार देत आहे प्रत्येकाला १००% अनुदान. असा करायचा आहे ऑनलाइन अर्ज
- मोबाईल नंबर टाकून कोणाचेही लाईव्ह लोकेशन बघा
- कुसुम योजनेअंतर्गत सोलर पॅनल बसून लाखोंची कमाई करा
