अटक करण्याचे नियम आणि अटक केलेल्या व्यक्तीचे कायदेशीर अधिकार

प्रस्तावना-

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये अटकेवरील कायदा, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शारीरिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे आणि भारतात कुठेही येण्यास किंवा जाण्यास स्वातंत्र्य आहे जेथे कायद्याचा कोणताही अडथळा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने डी.के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य आणि जोगिंदर कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणात, एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेच्या नियम आणि अधिकारांबाबत अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत, जी आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मध्ये सुधारणा करून समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

या लेखामध्ये आपण अत्यंत महत्वाची माहिती बघणार आहोत. अटक करतांना पोलिसांचे अधिकार, तसेच अटक होणाऱ्या व्यक्तीचे अधिकार तसेच ती महिला असेल तर तिचे अधिकार. त्यामुळे ही पोस्ट शेवटपर्यंत वाचा.

CrPC च्या कलम 41 नुसार, पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात जर त्याने गुन्हा केला असेल किंवा तो भारताच्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करत असेल किंवा करण्याची तयारी करत असेल परंतु अशा अटकेसाठी देखील पोलिसांनी काही नियम आहेत आणि अटक केलेल्या व्यक्तीचे काही अधिकार आहेत ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

पोलीस अधिकाऱ्याने अटक करण्याचे नियम-

कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याने त्याच्या नावाची आणि पदाची खरी आणि स्पष्ट ओळख असणे आवश्यक आहे. (CBI आणि RAW वगळता)
ज्या व्यक्तीला तो अटक करत आहे त्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे की नाही किंवा ते कायद्याचे उल्लंघन करण्याच्या तयारीत आहे किंवा नाही हे पोलीस अधिकारी ठरवेल.
गुन्हा घडल्यानंतर अटक होत असेल, तर पोलीस अधिकारी त्या घटनेसाठी समन्स तयार करील, त्यानंतरच तो व्यक्तीला अटक करू शकेल.
CrPC च्या कलम 41(b) नुसार, पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या कुटुंबातील सदस्य असलेल्या किमान एका साक्षीदाराद्वारे साक्षांकित करणे आवश्यक आहे.
CrPC च्या कलम 41(c) नुसार, सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा आणि नियंत्रण कक्षाच्या बाहेर नोटीस बोर्डवर अटक केलेल्या व्यक्तीची नावे, पत्ते प्रदर्शित केले जातील.

अटक केलेल्या व्यक्तीचे अधिकार-

CrPC च्या कलम 41(d) नुसार, अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा अधिकार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२(१) मध्ये अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या कायदेशीर व्यावसायिकाचा सल्ला घेण्याचा मूलभूत अधिकार देखील दिला आहे.
CrPC च्या कलम 50(1) मध्ये असे नमूद केले आहे की वॉरंटशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करणारा पोलीस अधिकारी अशा अटकेच्या इतर कारणास्तव, ज्या गुन्ह्यासाठी त्याला अटक करण्यात आली आहे त्या व्यक्तीला तत्काळ कळवावे.
CrPC च्या कलम 54 (a) नुसार, अटक केल्यानंतर, अटक केलेल्या व्यक्तीची ओळख पटवली जाईल की उक्त व्यक्तीला योग्यरित्या अटक करण्यात आली आहे की नाही.
CrPC च्या कलम 55(a) नुसार, आरोपीचा बचाव करणाऱ्या व्यक्तीचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेची काळजी घेणे हे कर्तव्य असेल.
CrPC च्या कलम 56 नुसार, पोलीस अधिकाऱ्याने अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यापासून 24 तासांच्या आत जामिनासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले पाहिजे.
CrPC च्या कलम 57 नुसार, पोलीस अधिकाऱ्याने अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्याच्या 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले पाहिजे, अनावश्यक प्रवास वगळून.

महिलांच्या अटकेचे नियम आणि अधिकार-

भारतीय राज्यघटना आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार कोणत्याही महिलेला नोटीस किंवा समन्स देऊन चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावले जाऊ शकत नाही आणि विशेष परिस्थितीतच अटक केली जाऊ शकते.

CrPC च्या कलम 46(1) नुसार, परिस्थिती प्रतिकूल असल्याशिवाय कोणत्याही महिलेला अटक करता येत नाही. प्रथम तोंडी माहिती द्यावी लागेल आणि जोपर्यंत पोलीस अधिकारी महिला असल्याशिवाय शरण येत नसेल तर त्याला अटक होणार नाही.
CrPC च्या कलम 46(4) नुसार, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता कोणत्याही महिलेला सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक केली जाणार नाही.
सीआरपीसीच्या कलम 51 नुसार, महिलेची शारीरिक तपासणी केवळ महिला वैद्यकीय व्यावसायिक किंवा महिला पोलीस अधिकाऱ्याद्वारे केली जाते.
अटकेच्या वेळी महिलेला हातकडी लावली जाणार नाही. मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशानुसारच हातकड्या लावल्या जाऊ शकतात.
तुम्ही तुमच्या वकिलाला कॉल करू शकता. वकील नियुक्त करू शकत नसल्यास, ती विनामूल्य कायदेशीर सल्ला मागू शकते.
महिलेला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे.
अटकेनंतर महिलेला महिला कक्षातच ठेवण्यात येणार आहे.
CrPC च्या कलम 51 नुसार, जेव्हा जेव्हा एखाद्या महिलेला अटक केली जाते आणि तिला लॉकअपमध्ये बंद करण्याची संधी मिळते तेव्हा फक्त महिला पोलिसांकडून तिचा शोध घेतला जातो.
CrPC च्या कलम 53(2) नुसार अटक करण्यात आलेल्या महिलेची वैद्यकीय तपासणी फक्त महिला डॉक्टरच करेल.
CrPC च्या कलम 416 नुसार गर्भवती महिलेला फाशीच्या शिक्षेतून सूट देण्यात आली आहे.

न्याय अधिकारी आणि न्यायाधीश यांच्या अटकेचे नियम आणि अधिकार-

न्यायिक अधिकाऱ्याच्या अटकेच्या नियम आणि अधिकाराबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ती पुढीलप्रमाणे-

जर एखाद्या न्यायिक अधिकारी किंवा न्यायाधीशाला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक करायची असेल, तर त्याला जिल्हा न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाला कळवल्यानंतरच अटक केली जाईल.
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी आदेश दिल्याशिवाय अटक केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्याला पोलिस ठाण्यात नेले जाणार नाही.
अटक करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्याला त्याच्या कुटुंबातील सदस्य, कायदेशीर सल्लागार आणि जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्याशी संपर्क साधण्याची तात्काळ सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
तात्काळ अटक करणे आवश्यक असल्यास, अटकेची सूचना संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठविली जाईल.