हुंडा हा समाजाला लागलेला कलंक आहे. आजच्या जमान्यात मुली शिक्षण घेत आहेत आणि प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जात आहेत, पण जेव्हा लग्नाचा प्रश्न येतो तेव्हा त्यात सर्वात मोठी अडचणी ही हुंड्याची असते.
आजही हुंडा हा त्यांच्या लग्नात मोठा अडथळा आहे. हुंडाबळीच्या घटना पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाल्या असल्या तरी त्या थांबलेल्या नाहीत. आजही देशात प्रत्येक तासाला एक विवाहित स्त्री हुंड्याच्या वेदीवर अर्पण केली जाते.
आज आम्ही तुम्हाला या महत्त्वाच्या विषयावर माहिती देणार ज्यामध्ये पुढील मुद्दे कव्हर करू-
• हुंडाबळीचा अर्थ,
• हुंडा प्रतिबंध कायदा-1961,
• हुंडा कायद्यातील सुधारणा,
• हुंड्यासंदर्भात सद्यस्थिती.
✓ हुंडा बंदी कायदा 1961 वर आधारित ही पोस्ट तुम्हाला नक्कीच आवडेल असा आम्हाला विश्वास आहे.
हुंडा म्हणजे काय?
हुंडा पद्धतीला आपण कलंक म्हटले आहे. का? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, सर्वप्रथम हुंडा म्हणजे काय हे जाणून घेऊया? हुंडा म्हणजे वधूच्या कुटुंबाने लग्नाच्या वेळी वराला दिलेली संपत्ती. यामध्ये रोख रकमेसह इतर वस्तूंचा समावेश आहे. काही जण त्याला वर – दक्षिणा तर उर्दूमध्ये जहेज असेही म्हणतात.
हुंडा बंदी कायदा 1961 ची गरज का पडली?
भारत देशात हुंडा पद्धतीचा मोठा इतिहास आहे. प्राचीन काळी लग्नाच्या वेळी वरासह मुलीला सामान देण्याची प्रथा होती. हे त्याला त्याचे घर उभे करण्यासाठी मदत करण्याचा एक मार्ग म्हणून दिला गेला, परंतु कालांतराने या प्रथेने क्रूर रूप धारण केले. वधूच्या वडिलांच्या परीस्थितीकडे दुर्लक्ष करत दिवसेंदिवस वराच्या बाजूने वधू पक्षाला हुंड्याची मागणी वाढत गेली. हुंड्यासाठी मुलींना त्रास देण्यात येऊ लागला.
इतकेच नाही तर त्यांना शारीरिक आणि मानसिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले, हुंड्यासाठी जाळून टाकण्यात आले. या प्रथेला आळा घालण्यासाठी हुंडा बंदी कायदा 1961 मध्ये मंजूर करण्यात आला. याअंतर्गत हुंड्याचा व्यवहार शिक्षेच्या कक्षेत आणून शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
हुंडा बंदी कायदा 1961 मध्ये काय तरतुदी आहेत?
हुंडा बंदी कायदा 1961 अन्वये वधूला सुरक्षा आणि न्याय देण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत-
कलम -1
सर्व प्रथम, हुंडा घेणे, हुंडा देणे, हुंडा घेण्यास प्रवृत्त करणे किंवा त्याच्या व्यवहारात भाग घेणे यास किमान पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 15,000 रुपये दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
कलम -2
या कायद्यातील बदलांची गरज लक्षात घेऊन 1984 आणि 1986 मध्ये कलम 2 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यात हुंडा पुन्हा परिभाषित केला. त्याची व्याख्या खालीलप्रमाणे दिली आहे-
“हुंडा” म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली कोणतीही मालमत्ता किंवा मौल्यवान सुरक्षा सुरक्षा, किंवा एका पक्षाने दुसर्‍याला किंवा लग्नाच्या वेळी, लग्नाच्या आधी किंवा नंतर, लग्नाच्या कोणत्याही पक्षाने देण्यास सहमती दर्शविने.
त्याचे इतर विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत-
कलम- 3
हुंडा घेण्याच्या किंवा देण्याच्या अपराध्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कारावासाची शिक्षा दिली जाईल आणि 15,000 रुपये किंवा भेटवस्तूचे मूल्य, यापैकी जे जास्त असेल ते दंडासह पात्र असेल. याअंतर्गत हेही ठरवण्यात आले आहे की, लग्नाच्या वेळी वधू किंवा वराला जी काही भेटवस्तू दिली जातील, त्यांची त्यांच्या नियमानुसार यादी तयार केली जाईल आणि हे हुंड्याच्या व्याख्येच्या बाहेर असेल.
कलम -4
कोणत्याही पक्षाचे आई-वडील, पालक किंवा नातेवाईक कोणत्याही प्रकारे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हुंड्याची मागणी करत असल्यास, त्याला कमीत कमी सहा महिने आणि दोन वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा होईल. यासोबतच 10 हजार रुपयांचा दंडही होऊ शकतो.
कलम 4A-
कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या लग्नामध्ये प्रकाशन किंवा माध्यमांद्वारे कोणताही व्यवसाय, मालमत्ता किंवा हिस्सा दिला तर ते हुंड्याच्या श्रेणीत येते. अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला कमीत कमी सहा महिने आणि कमाल पाच वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. यासोबतच त्याला 15 हजार रुपयांचा दंडही होऊ शकतो.
कलम -6
वधू व्यतिरिक्त इतर कोणाला हुंडा मिळाला असेल तर त्याची पावती तीन महिन्यांच्या आत वधूच्या खात्यात जमा करावी लागेल. जर वधू अल्पवयीन असेल तर तिचे बहुमत झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत मालमत्ता हस्तांतरित करावी लागेल. अशा मालमत्तेच्या हस्तांतरणापूर्वी वधूचा मृत्यू झाल्यास, त्याच अटींसह मालमत्ता तिच्या उत्तराधिकारीकडे हस्तांतरित केली जाईल. तसे न केल्यास हुंडा कायद्यांतर्गत दंडनीय मानले जाईल.
कलम -8A
घटनेच्या एका वर्षाच्या आत तक्रार दिल्यास, पोलीस अहवाल किंवा फिर्यादीने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे न्यायालय गुन्ह्याची दखल घेऊ शकते.
कलम 8-B
हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त करेल, अशी तरतूद या कलमांतर्गत करण्यात आली आहे. हा अधिकारी हुंड्याशी संबंधित नियमांचे पालन करण्यासाठी किंवा हुंडा मागण्यासाठी प्रवृत्त करण्याशी संबंधित पुरावे गोळा करण्यासाठी, घेणे किंवा गुन्हा करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी जबाबदार असेल.
महिला आयोगाने हुंडा बंदी कायद्यात काही बदल करण्याची शिफारस केली आहे
हुंडा बंदी कायद्यातील तरतुदी अधिक धारदार करण्यासाठी, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NWC) काही बदलांची शिफारसही केली होती. या शिफारशींवर आंतर-मंत्रालयीय बैठकीत चर्चा करण्यात आली आणि कायदा आणि न्याय मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून हुंडा बंदी दुरुस्ती विधेयक 2010 तयार करण्यात आले. यामध्ये या व्यवस्था करण्यात आल्या –
1. घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत नियुक्त केलेल्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांना हुंडा संरक्षण अधिकाऱ्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी देखील अधिकृत केले पाहिजे.
2. महिला जिथे कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती वास्तव्य करत असेल, तिथून तिला हुंड्याची तक्रार दाखल करण्याची मुभा असावी.
3. हुंडा देण्यासाठी कमी आणि हुंडा घेतल्यास जास्त शिक्षा अशी व्यवस्था असावी. याचे कारण म्हणजे वधूचे पालक हुंड्यासाठी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्ती करतात. म्हणजे इच्छा नसतानाही त्यांना वर पक्षाला हुंडा द्यावा लागतो.
4. वधूला तक्रार करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी समान शिक्षेची व्यवस्था असावी.
5. स्वेच्छेने दिलेल्या भेटवस्तू आणि दबाव किंवा बळजबरीने दिलेल्या भेटवस्तूंमध्ये स्पष्ट फरक केला पाहिजे.
6. लग्नासंदर्भात मिळालेल्या आणि दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तूंची यादी वधू-वरांसाठी प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात तयार करावी. यासोबतच ही यादी हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याने नोटरीद्वारे प्रमाणित करावी.
7. वरील नियमांचे पालन न केल्यास वधू, वर आणि त्यांच्या पालकांसाठी शिक्षेची तरतूद असावी.
हुंडा प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांना आहे
मित्रांनो, हुंड्याच्या प्रकरणात फक्त महानगर दंडाधिकारी किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनाच निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. इतकेच नव्हे तर हुंडाबळीच्या गुन्ह्याची दखल स्वत: दंडाधिकारीही घेऊ शकतात.
*हुंडा पद्धतीचा समाज आणि मुलींवर होणारा परिणाम*
आज हुंडापद्धतीमुळे समाजावर वाईट परिणाम झाला आहे. हे खालीलप्रमाणे क्रमांकित केले जाऊ शकतात-
1. हुंडा प्रथेचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे महिलांना दुय्यम दर्जाचे मानले जाते.
2. शिक्षण आणि इतर सुविधांबाबत मुलींशी भेदभाव केला जातो.
3. हुंडा देण्यास पालकांच्या असमर्थतेमुळे अनेक मुलींना अविवाहित राहावे लागते.
4. अधिक हुंडा न दिल्यास मुलींना सासरच्या घरात छळ सहन करावा लागतो. अनेक प्रकरणांमध्ये ते मृत्यूलाही कारणीभूत ठरतात.
5. हुंडा देण्याच्या प्रकरणात अनेक तरुणींचे पालक कर्जबाजारी होतात. आयुष्यभर कर्जाच्या गर्तेत ते पिसाळत राहतात. त्यामुळे अनेक पालकांना तणावाखाली जीवन जगावे लागत आहे.
6. या प्रथेमुळे स्त्रीभ्रूण हत्येलाही प्रोत्साहन दिले जाते.
हुंडा म्हणून घेतलेले पैसे आणि मालमत्ता परत न केल्याबद्दल शिक्षा
हुंड्यात घेतलेली संपत्ती परत न केल्यास दोषींना पुढीलप्रमाणे शिक्षा होऊ शकते.
• 6 महिने ते 2 वर्षे तुरुंगवास
• 5000 ते ₹10000 दंड किंवा दंड आणि तुरुंगवास दोन्ही
कोणत्या परिस्थितीत मृत्यू हा हुंडा बळी म्हणून गणला जाईल?
खाली नमूद केलेल्या परिस्थितीत जर मुलीचा मृत्यू झाला तर तो हुंडा बळी मानला जाईल.
• मृत्यूपूर्वी मुलीकडे हुंड्याची मागणी केली तर. तसेच हुंड्यासाठी तिचा सतत छळ केला जात होता. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मुलीचा मृत्यू हुंड्यामुळे झालेला मृत्यू मानला जाईल.
• यासोबतच मुलीचा लग्नाच्या 7 वर्षांच्या आत मृत्यू झाला असावा.
• मुलीचा मृत्यू हा अचानक पणे झाला असेल तर.
*हुंडाबळीच्या दोषींना काय शिक्षा?*
हुंड्याच्या मृत्यूसाठी कोणीतरी दोषी आढळला आहे. आणि जर त्याच्याविरुद्ध केलेली तक्रार खरी ठरली, तर हुंडाबळीच्या दोषींना पुढील शिक्षा होऊ शकतात-
• किमान 7 वर्षे तुरुंगात
• किंवा जन्मठेप
हुंड्यामुळे मृत्यू झाल्यास काय कारवाई करावी?
तुमच्या नातेवाईक, नातेवाईक यांच्यात किंवा जवळ हुंड्यामुळे मृत्यू झाल्याची घटना घडल्यास तुम्ही पुढील कारवाई करावी –
• हुंडाबळी झाल्याची माहिती मिळताच तुम्ही तात्काळ नजीकच्या न्यायदंडाधिकार्‍यांना कळवावे.
• त्यानंतर पोलीस अधिकारी घटनास्थळी जाऊन मृत्यूच्या कारणाचा तपास करतील.
• मृतदेहाचे शवविच्छेदन केल्यानंतर पोलिसांकडून मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे.
• यासोबतच घटनास्थळी दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींसमोर चौकशी करून पोलीस अहवाल तयार करतील, अहवालावर पोलीस अधिकारी आणि तेथे उपलब्ध असलेल्या लोकांच्या सह्या घेतल्या जातील.
हुंडा देण्या – घेण्यास काय शिक्षा?
जर तुम्ही हुंडा देणे – घेणे करत असाल तर तुम्हाला खाली नमूद केलेल्या शिक्षांना सामोरे जावे लागू शकते –
• 5 वर्षांचा तुरुंगवास
• 15000 रुपये दंड
• हुंड्याची रक्कम 15,000 पेक्षा जास्त असल्यास त्या रकमेइतकाच दंड
हुंड्याबद्दल कोण तक्रार करू शकतो?
स्त्रीला हुंडा घेऊ दिल्याबद्दल किंवा हुंड्यासाठी छळ केल्याबद्दल खालील व्यक्तींद्वारे तक्रार दाखल केली जाऊ शकते –
• हुंड्याची तक्रार: हुंड्याच्या मागणीमुळे पीडित महिला, त्यांचे पालक किंवा इतर नातेवाईक त्याबद्दल तक्रार करू शकतात.
• यासोबतच कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा सरकार मान्यताप्राप्त कोणतीही स्वयंसेवी संस्था हुंड्यासाठी छळाची तक्रार करू शकते.
• हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणी न्यायालयाला माहिती मिळाल्यास डॉ. त्यामुळे ती स्वतः कारवाई करू शकते.
• हुंडा प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. कधीही तक्रार करता येते. पण तुम्ही प्रयत्न करायला हवे की, शक्य तितक्या लवकर या प्रकरणाची तक्रार करावी.
• हुंडा प्रकरणी एकदा तक्रार किंवा गुन्हा दाखल झाला असेल तर. त्यामुळे तोडगा निघाला तरी तक्रार मागे घेता येत नाही.
*हुंडा देण्यास मदत करणाऱ्यांना काय शिक्षा?*
लग्नात कोणी नातेवाईक किंवा मदतनीस हुंडा देण्याविषयी किंवा हुंडा देण्यास मदत करत असेल तर अशा व्यक्तींनाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. अशा व्यक्तींना कमीत कमी 5 वर्षे कारावास किंवा 15000 रुपये दंड होऊ शकतो.
हुंड्याची जाहिरात दिल्यास काय शिक्षा?
आजकाल ऑनलाइन/ऑफलाईन आणि वर्तमानपत्रात लग्नासाठी भरपूर जाहिराती दिल्या जातात. जाहिरातीत लग्नाच्या बदल्यात रोख रक्कम आणि मालमत्ता घेण्याची परवानगी दिल्याचे म्हटले असेल, तर या जाहिरातीविरोधात तक्रार दाखल करता येईल. अशी जाहिरात सेवा प्रदान करणार्‍या एजन्सीला पुढीलप्रमाणे शिक्षा होऊ शकते –
• कमीत कमी 6 महिने ते 5 वर्षांचा कारावास
• ₹15000 पर्यंत दंड
लग्नाच्या सर्व भेटवस्तू हुंडा आहेत का?
लग्नात वधू आणि वर एकमेकांना अनेक भेटवस्तू देतात. या सर्व भेटवस्तू हुंड्याच्या श्रेणीत येत नाहीत. परंतु या भेटवस्तू देण्याबाबत खालील नियम आहे. ज्याचे पालन करणे आवश्यक आहे-
•दिलेल्या स्प्रिंग्सची लिखित यादी बनवा
• दिलेल्या भेटवस्तूंचे अंदाजे किंवा वास्तविक मूल्य सूचीबद्ध करा
• यादीवर वधू-वरांची स्वाक्षरी असावी
स्त्री संपत्ती म्हणजे काय?
बहुतेकदा लोक स्त्री संपत्तीबद्दल बोलतात. पण आज अनेकांना त्याची खरी समज नाही, स्त्री संपत्ती म्हणजे लग्नापूर्वी, लग्नाच्या वेळी किंवा लग्नानंतर, मुलीला दिलेली भेट किंवा कोणतीही संपत्ती ही तिची स्वतःची मालमत्ता आहे. याला स्त्रीसंपत्ती म्हणतात. स्त्रीधनासाठी खालील नियम करण्यात आले आहेत.
• स्त्री संपत्तीवर फक्त मुलीचाच अधिकार असेल.
• वधू तिला पाहिजे त्या व्यक्तीला तिचे स्त्रीधन देऊ शकते.
• लग्नात मिळालेली भेटवस्तू आणि पैसा हे मुलीशिवाय इतर कोणाकडे असते ते फक्त ट्रस्टच्या स्वरूपात. ती त्या व्यक्तीच्या जोडीदाराची जबाबदारी असते. म्हणूनच आणि लग्नाचे सामान किंवा मालमत्ता सुरक्षित ठेवा आणि मागणीनुसार मुलीला परत करा.
• ज्या व्यक्तीकडे सामान शांतता म्हणून ठेवले जाते. मुलीला तिच्याकडून सामान्य मालमत्ता परत घेण्यापूर्वी कोणत्याही कारणास्तव मरण्याची शक्ती आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मुलीचे वारस त्या व्यक्तीकडून मालमत्तेची मागणी करू शकतात.
• अशा व्यक्तीने वस्तू किंवा मालमत्ता परत न केल्यास. मग त्याच्यावर अप्रामाणिकपणाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. ज्याला नियमानुसार शिक्षाही होऊ शकते.
हुंडा प्रथा कशी उखडून टाकता येईल?
हुंडा प्रथा मुळापासून नष्ट करण्यासाठी देशातील नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे सर्वात आवश्यक आहे. आई-वडिलांनी आपल्या मुलीला स्वावलंबी बनवावे आणि लग्नाला जीवनासाठी अत्यंत आवश्यक संस्कार मानावा, मुलगी म्हणजे परकी संपत्ती हे मानण्याच्या संकल्पनेतून बाहेर पडलं, तर ही समस्या बऱ्याच अंशी सुटू शकेल.
सरकारकडून वधूच्या हुंडा अशा अनेक घोषणा दिल्या गेल्या आहेत. त्यांनी लोकांमध्ये नक्कीच चैतन्य जागृत केले आहे, परंतु तरीही हुंड्याबाबत लोकांचे ब्रेनवॉश व्हायला खूप वेळ लागू शकतो. अनेकांनी हुंडा हे स्टेटस सिम्बॉल बनवले आहे असे म्हटल्यास अयोग्य ठरणार नाही.
लग्नात मुलाने किती हुंडा घेतला हे ते उघडपणे दाखवून देतात. यामुळे आपल्या मुलीला अधिकाधिक हुंडा देण्याची इतर पालकांची इच्छा आणि मुलाच्या पालकांमध्ये अधिकाधिक हुंडा, ज्याचा प्रतिकार करणे आवश्यक आहे.
हुंड्याची तक्रार कोणाकडे आणि कुठे करायची?
हुंड्याच्या छळाच्या तक्रारी छळलेल्या महिलांना त्यांचे नातेवाईक आणि जवळच्या व्यक्तींकडून खाली दिलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर करता येतील –
• तुमच्या जवळच्या पोलिस स्टेशनमधून
• जवळचे कार्यकारी दंडाधिकारी
• राज्य किंवा राष्ट्रीय महिला आयोग
तुम्ही तहसील, जिल्हा, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत सल्ला/कायदेशीर मदत मिळवू शकता.
टोल फ्री/हेल्पलाइन क्रमांक
निराकरण तक्रार निवारण कक्ष 18001805220
महिला पॉवर लाइन 1090
पोलीस 100
मोफत कायदेशीर मदत 18004190234, 15100
