आता महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा क्रमांकाचे नकाशे आता ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. जुने झालेले कागद पत्र सांभाळणे म्हणजे फार कठीण आहे. जीर्ण झालेले कागद त्यावरील अस्पष्ट दिसणारे क्रमांक नीट हाताळले नाही तर ते खराब होण्याची शक्यता जास्त असते.
महाराष्ट्र राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील नकाशांचे डिजिटायजेशन करण्यात येणार आहे. त्याकरिता सुकाणू समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 16 डिसेंबर, 2022 रोजी महसूल विभागाने घेतला आहे. महसूल विभागाच्या हा निर्णयानी भविष्यात आपल्याला विभागासह नागरिकांना याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे.
ऑनलाईन पध्दतींने सातबारा उतारे आणि प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे काम सध्या सुरु आहे. याचबरोबर त्या जागेचा नकाशाही ऑनलाईन करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2015 मध्ये घेतला होता. त्यानुसार नोव्हेंबर 2016 पासून सहह जिल्हयांत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत होता. आता राज्यातील उर्वरित 28 जिल्ह्यांत ते राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील नकाशांचे डिजिटायजेशन करण्यात येणार आहे. त्याकरिता सुकाणू समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 16 डिसेंबर, 2022 रोजी महसूल विभागाने घेतला आहे. बंगळूर येथील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या सरकारी संस्थस हे काम देण्यात आले आहे. याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात सुकाणू समिती स्थापन केली आहे.
कागदावरील हे नकाशे आता जीर्ण होऊ लागले असून, त्यांचे आयुर्मान संपत आले आहे. राज्यात प्रत्येक जागेचे ब्रिटिशकालीन नकाशे आहेत. महसूल विभागाच्या हा निर्णयानी भविष्यात आपल्याला विभागासह नागरिकांना याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे.
1939 साली झालेल्या मोजणीनंतर ते तयार करण्यात आले होते. पण आता सेवटी ते कागदे आहे. ते खराब होण्याची शक्यता आहे. तेला नीट हाताळला नाही तर ते खराब होण्याची शक्यता जास्त आहे. आग, पाऊस, भूकंप आदींसह मानवी चुकांमुळे ते कागदी नकाशे नष्ट होऊ शकतात त्यामुळे नकाशांचे डिजिटायजेशन होणे गरजेचे आहे. भविष्यात नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
जगाच्या नकाशावरही नेमकी जमीन दिसेल.
डिजिटल नकाशे आक्षांस-रेखांशावर तयार होणार आहेत. त्यामुळे जगाच्या नकाशावरही या नकाशानुसार नेहमी जमीन कोठे आहे, ती कशी दिसते हे सहजपणे समजणार आहे. जमिनीच्या हद्दी कायमस्वरुपी स्पष्ट होणार आहेत.
