PM Kisan Yojana News : केंद्र सरकारने सुरू केलेली पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरली आहे. परंतु, केंद्राच्या योजनेत पात्र नसून देखील या योजनेचा लाभ घेत आहे. अनेक बनावट शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 14 लाख 28 हजार बनावट शेतकरी आढळून आले. या एवढ्या बनावट शेतकऱ्यांनी 1,754 कोटी रुपये ढापल्याचं उघडकीस आले.
यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले की, शेतकऱ्यांकडून लाटलेली ही रक्कम वसूल करण्याची मोहीम राज्य सरकारने सुरू केली आहे. आतापर्यंत एक लाख शेतकऱ्यांकडून ९३ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. अशी माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली आहे. (PM Kisan Samman Nidhi Yojana News)
मोदी सरकारच्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षांला 6,000 रुपये मदत दिली जाते. राज्य सरकारने देखील केंद्र सरकारच्या योजनेप्रमाणे ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेमार्फत देखील वार्षिक 6 हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वार्षिक 12,000 रुपयांचा लाभ होणार आहे.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला देखील आदेश दिले आहे. केंद्राच्या योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांनी गैरफायदा घेतला असून राज्याची योजना राबविताना काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेताना बनावट शेतकरी आढळून असल्यामुळे, राज्य सरकार देखील आता दक्षता घेईल. पीएम किसान योजनेत महाराष्ट्रातील 14 लाख 28 हजार शेतकऱ्यांनी 1754.50 कोटी रुपयांची लूट केली आहे.
pm kisan yojana latest news पीएम किसान योजनेत असे बनावट शेतकरी आढळले ज्यामध्ये, शेतकऱ्यांकडे जमीनच नसल्याचे, तर काही नोकरदारांनी शेतकरी असल्याचे कागदोपत्री दाखवल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच हजारो शेतकऱ्यांनी प्राप्तिकर भरणा करीत असल्याचे लपवून योजनेचा लाभ घेतला आहे.
प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजना जेव्हा सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा राज्यातील 1 कोटी 17 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली होती. आता या योजनेमध्ये मोठी घट आली आहे. कारण या योजनेमध्ये राज्यातील अनेक बनावट शेतकरी होते. (pm kisan yojana 14th installment date)
आता पीएम किसान योजनेचा 14वा हप्ता 27 जुलै 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा होणार आहे. या 14व्या हप्त्यासाठी महाराष्ट्रातील 76 लाख 55 हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांच्या नाराजीनंतर केंद्र सरकारने ई-केवायसी ची अट तुर्तास रद्द केली आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील 85 लाख शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल. अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
