रिमांड म्हणजे काय आणि यातील पोलीस व न्यायालयीन कोठडीतील फरक काय?

कायदेशीर स्थानबद्धता अर्थात ‘रिमांड’ या शब्दाचा अर्थ अटक झालेल्या व्यक्तीबाबत पुढील चौकशी न्यायाधीशांच्या परवानगीने पुन्हा ताब्यात घेऊन कोठडीत टाकणे हा होय. कायदेशीर स्थानबद्धता दोन प्रकारे होऊ शकते

१) पोलीस कोठडी (PCR)

२) न्यायालयीन कोठडी (MCR)

१) पोलीस कोठडी अर्थात पोलीस कस्टडी – रिमांड

कोणत्याही व्यक्तीस पोलिसांनी अटक केल्यावर फौ. दं. सं. च्या कलम ५६-५७ प्रमाणे पोलिसांनी अटक केल्यापासून २४ तासांच्या आत अटक झालेल्या व्यक्तीस दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करावयाचे असते. जेव्हा २४ तासांच्या नंतरही पोलीस कोठडीत सदर आरोपी व्यक्तीस पुढील चौकशी करण्यासाठी ठेवण्याची आवश्यकता भासते तेव्हा त्या व्यक्तीकरिता न्यायालयात पोलीस कोठडी मागितली जाते व ती त्याला

दिली जाते.

२) न्यायालयीन कोठडी (MCR – मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड )

२४ तासांपेक्षा कोणत्याही अटक आरोपीला पोलीसांना ताब्यात ठेवायचे असेल तर दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक असते व अशा दंडाधिकाऱ्यांच्या अर्थात मॅजिस्ट्रेटच्या परवानगीस ‘रिमांड’ घेणे असे म्हणतात. त्यामुळे रिमांडचा सर्वसाधारण अर्थ अटक आरोपीची न्यायालयीन हुकुमाने पुढील स्थानबद्धता ठेवणे असा होतो. त्यामुळे मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड (MCR) हा फक्त दंडाधिकाऱ्याच्या हुकुमानेच होतो. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६७ मध्ये पोलीस कस्टडी रिमांड बाबत माहिती दिलेली आहे.

कलम १६७ असे म्हणते की, जेव्हा केव्हा कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून तिला कोठडीत स्थानबद्ध केलेले असेल व जर कलम ५७ द्वारा निश्चित केलेल्या २४ तासांचा कालावधी ‘त्या आरोपीबाबत गुन्हा अन्वेषण’ करण्यास अपुरा असेल तसेच आरोपीबाबत किंवा खबरीकडून गुन्हा घडलेल्याबाबत भक्कम आधाराचा समज असेल तर अशा अटक आरोपीबाबत कायदेशीर स्थानबद्धता खालीलप्रकारे मागेल. अशा वेळेस सदर पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अधिकारी किंवा अन्वेषण करणारा पोलीस अधिकारी जर तो फौजदाराच्या खालच्या दर्जाचा नसेल तर त्या प्रकरणासंबंधी विहित रोजनाम्यातील नोंदीची प्रत तात्काळ सर्वात जवळच्या न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे रवाना करील व त्याचवेळी आरोपीला दंडाधिकाऱ्याकडे पाठविल.

ज्या दंडाधिकाऱ्याकडे अशा आरोपीला पाठविले असेल त्याला त्या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याची अधिकारिता असो वा नसो, परंतु दंडाधिकाऱ्यास स्वत:ला योग्य वाटत असेल तर अशा पोलीस कोठडीत एकूण जास्त १५ दिवसांएवढा मुदतीपर्यंत आरोपीला स्थानबद्ध करण्याचा तो हुकूम करेल, मात्र केस चालवायचा त्यास अधिकार नसेल व आरोपीस स्थानबद्धतेत ठेवण्याची आवश्यकता वाटत नसेल तर अशा अधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्यापुढे आरोपीस हजर करण्याबाबत दंडाधिकारी आदेश देतील.