विवाहांतर्गत बलात्कार या मुद्द्याची आजही खिल्ली उडवली जाते. असा काही प्रकार नसतोच म्हणत सर्रास या विषयाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. आता या विषयावर दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यानिमित्ताने या विषयावर अनेक मतं – मतांतरे न्यायाधीशांनी मांडली आहेत. पण वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा आहे की नाही याबाबत मात्र न्यायाधीशांमध्येच एकमत नसल्याने काही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय?
स्त्रीची इच्छा नसतानाही तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी बळजबरी केली असेल तर त्याला वैवाहिक बलात्कार म्हणलं जातं. वैवाहिक बलात्कार हा घरगुती हिंसाचार किंवा लैंगिक शोषणाचाच प्रकार मानला जातो. भारतामध्ये नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार २९ टक्के स्त्रियांना त्यांच्या पतीकडून शारीरिक व लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. हे प्रमाण ग्रामीण भागांमध्ये ३२ टक्के तर शहरी भागांमध्ये २४ टक्के इतके आहे. या विषयावरील एका सुनावणीमध्ये कर्नाटक हायकोर्टाने ‘विवाह हा क्रुरतेचा परवाना नाही,’ असं म्हणत या प्रश्नाच्या गांभीर्यावर प्रकाश टाकला होता. जर कोणत्या पुरुषाने पत्नीच्या मर्जीविरोधात तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले तर हा अपराध शिक्षेस पात्र असायला हवा, विवाह स्त्रीला पुरुषांच्या अधीन करत नाही असं निरिक्षणदेखील नोंदवलं होतं. वैवाहिक बलात्काराविषयी अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून, कायद्याने देहविक्री करणाऱ्या स्त्रियांनाही ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार आहे मग तोच अधिकार विवाहित महिलेला का नाही असा प्रश्नही त्यातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
न्यायाधीशांमधील मतं – मतांतरे काय सांगतात?
दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी या विषयांवर चर्चा झाली पण त्यावर न्यायाधीशांचं एकमत झालं नाही. बलात्काराची निश्चिती करणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७५ नुसार पतीने सज्ञान असलेल्या पत्नीशी केलेल्या कोणत्याही स्वरुपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद ठरवले आहे. न्या. राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्कार असलेला हा अपवाद रद्द करण्यासाठी अनुकूलता दाखवली. तर न्या. सी. हरी शंकर यांनी भारतीय दंड संहितेत करण्यात आलेला अपवाद घटनाबाह्य नसल्याचे म्हणत तो बुद्धिगम्य फरकावर आधारित असल्याचं मत मांडलं. दोन्ही न्यायाधीशांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. म्हणजेच न्या. शकधर यांनी वैवाहिक संबंधात बळजबरीने केलेला संभोग हा अपराध मानावा असं, तर न्या. हरी शंकर यांनी हा अपराध मानता येणार नाही असं मत मांडलं आहे.
कायद्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची भीती
वैवाहिक बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही असं म्हणत जर तो गुन्हा मानला तर वैवाहिक संस्था डळमळीत होईल अशी भीतीही दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. पतींना त्रास देण्यासाठी काही बायका या कायद्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. त्यामुळेच विवाहांतर्गत बलात्काराला अपराध घोषित करण्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागत असल्याचं निरिक्षण मांडलं. तर कायद्याच्या गैरफायदा घेतला जाईल या भीतीने कायदाच करायचा नाही हे विचार निराधार असल्याचं म्हणणं वकीलांकडून मांडलं जातंय. विवाहसंस्थेला तडा कायद्यांमुळे नाही तर पुरुष स्त्रीवर करत असलेल्या अत्याचारामुळे जातो अशी बाजू वकीलांकडून मांडली जातेय. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात या विषयावर अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. अद्याप त्यावर सरकारी व्यवस्थेने मात्र आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही.
महिला पुढे येतील का?
विवाहाला आपल्या संस्कृतीत पवित्र बंधन मानलं जातं. दोन जीवांचं मिलन म्हटलं जातं. पण सगळ्या मर्यादा ओलांडून बळजबरीने शारीरिक संबंधांसाठी बायकोवर जबरदस्ती केली जात असेल, तिच्या नकाराला किंमतच दिली जात नसेल तर त्याबाबतीत कठोर पावलं उचलली गेली पाहिजेतच. बायकोची शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा नसेल तर त्या इच्छेचा आदर करणं तिच्या पतीची जबाबदारी आहे. पण होतं उलटंच, तिच्यावर अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग तो अधिकार दाखवण्यासाठी तिच्या मनाविरुद्ध, स्वतःच्या ताकदीचा वापर करून संबंध साधले जातात. जगभरात पन्नासहून अधिक देशांमध्ये विवाहांतर्गत बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. नेपाळ आणि ब्रिटन या देशांचाही त्यात समावेश आहे. पण अशा प्रकारच्या अत्याचारांवर बोलायला नेपाळमध्ये बायकाच पुढे येत नसल्याचं वास्तव तिथे आहे. ब्रिटन सारख्या प्रगत देशातही परिस्थिती फार वेगळी नाही. ते आपल्या पतीला सोडण्याचा निर्णय घेतात पण पोलीस, न्यायालयात दाद मागायला जात नाही. कमावत्या आहेत, सुशिक्षित महिलांचं प्रमाणही कायदेशीर लढाईत खूप मोठं नाही. भारतात घरगुती हिंसाचाराचं प्रमाण भारतात मोठ आहेच. आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असलेल्या महिलांना सुद्धा या अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे भारतात विवाहांतर्गत बलात्काराला गुन्हा ठरवला गेला तर महिला तितक्या पुढे येतील का, सर्वसामान्य महिलांची भूमिका काय असेल यावरदेखील सखोल विचार करण्याचा भाग आहे. यातील दुसरी बाजू म्हणजे, हा कायदा झालाच तर त्याचा गैरफायदा स्त्रिया घेण्याची शक्यता आहे. शारीरिक संबंध ही पूर्णपणे खाजगी बाब असल्याने यात पुरावे किंवा साक्षीदार जवळ जवळ नसतातच. पण म्हणून हा कायदाच करू नये असं म्हणता येणार नाही. माननीय न्यायालय या निर्णयावर लवकरच पोहोचतील आणि लाखो दारांच्या आड होणाऱ्या अत्याचारांना लवकरच खीळ बसेल अशी अपेक्षा करूया. तुमचं या विषयी काय मत आहे ते कमेंट करून नक्की सांगा.
