महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल भारतात अनेक कायदे आहेत. पण फक्त कायदे केले म्हणून काम भागत नाही. 1990 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा संमत केला आणि त्यानुसार जानेवारी 1992 मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग म्हणजे NCW ची स्थापना झाली.
याच धर्तीवर महाराष्ट्रात 1993 साली राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली गेली. म्हणजे गेली सुमारे 30 वर्षं राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र महिला आयोग अस्तित्वात आहेत. प्रश्न हा आहे की या संस्था काय करतात?
महिला आयोग काय काम करतो?
महिला आयोग ही वैधानिक संस्था आहे. महिला सुरक्षा आणि महिलांविरोधात होणारे गुन्हे हा अर्थातच त्यांच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
पण त्यापलिकडे जाऊन मालमत्तेचे वाद, ऑनलाईन फसवणूक किंवा त्रास देणं, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ या आणि अशा अनेक महिलांशी संबंधित विषयांबद्दल आयोग काम करतो. त्यांना काय काय अधिकार आहेत?
महिला आयोगाचे अधिकार
- महिलांसंबंधीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणं
- आवश्यक वैधानिक दुरुस्ती सुचवणं
- तक्रार निवारणात सहाय्य करणं
- महिलांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व धोरणांबद्दल सरकारला सल्ला देणं
महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्यूओ मोटो (Suo Moto) म्हणजे स्वतःहून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो, तसंच सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा गोष्टी आयोग करत असतात.
महाराष्ट्र महिला आयोगाने 1995 साली मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्रही उभारलं.
पण ही गोष्ट इथे समजून घेऊ की आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चौकशीचे अधिकार असले तरी त्यांना खटला चालवण्याचे किंवा आरोपींना शिक्षा देण्याचे अधिकार नाहीत. मग त्यांची नेमकी भूमिका काय? त्यांची काय मदत होते?
महिला आयोगाची नेमकी कशी मदत होते?
महिला आयोग म्हणजे त्यांनी फक्त महिलांच्या विषयांबद्दल बोलायचं असा एक समज होऊ शकतो. पण खरंतर कोणत्याही विषयाचे महिलांवर कसे परिणाम होऊ शकतात आणि ते अनुकूल कसे असतील यासाठी काम करणं आयोगाकडून अपेक्षित आहे.
महिला आयोगाच्या कामाचं तीन टप्प्यांत विभागणी करता येईल. समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला आणि पोलिसांकडून मदत मिळवून देणं.
1. समुपदेशन
महिला आयोगात तक्रार आल्यानंतर त्या तक्रारीशी संबंधित व्यक्तीला आणि महिलेला आयोगात बोलावून घेतलं जातं. त्यांची तक्रार समजून घेतली जाते. त्यावर प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींचे समुपदेशन केले जाते. एखाद्या कौटुंबिक तक्रारीचं समुपदेशनानंतर निवारण होऊ शकतं. जर ते नाही झालं तर त्यांना कायदेशीर सल्ला दिला जातो.
2. कायदेशीर सल्ला
समुपदेशनानंतर जर प्रश्न सुटला नाही तर, त्याची सुनावणी घेतली जाते. महिला आयोग अध्यक्ष, सदस्य, वकील आणि संबंधित ठिकाणच्या पोलीस अधिकार्‍यांना या सुनावणीदरम्यान बोलावलं जातं. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या जातात.
पोलीसांनाही प्रकरणाची कल्पना दिली जाते. त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातात. महिलांना मोफत वकील उपलब्ध करून दिले जातात. पण जर महिलेची तक्रार रास्त नसेल तर तिला तंबीही दिली जाते.
3. पोलीसांकडून मदत मिळवून देणे
एखाद्या महिलेने पोलीसांत तक्रार केली आणि पोलीस त्याचा तपास करण्यास दिरंगाई करत असतील तर महिला आयोग पोलिसांना तपासाबाबत विचारणा करू शकते. त्याचबरोबर तपास जलदगतीने करण्यासाठी निर्देशही देऊ शकते.
कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, कामाच्या ठिकाणी छळवणूक कायदा, प्रसूतिपूर्व लिंगचाचणी, सायबर क्राइम यांसारख्या कायद्यांअंतर्गत जी प्रकरणं येतात तिथे आयोगामार्फक काम केलं जातं.
आयोगाच्या कामाबद्दल बोलताना राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा सुशिबेन शाह यांनी म्हटलं, “गुन्हा घडल्यानंतर महिलांना मदत करणं हे जसं आयोगाचं काम आहे तसंच मुळात गुन्हे होऊ नयेत यासाठीचं वातावरण निर्माण करणं हेदेखील आयोगाचं महत्त्वाचं काम आहे. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सिक्युटिरी ऑडिट करण्याची परवानगी द्यावी अशी सूचनाही मी केलेली आहे.”
राज्य महिला आयोगाला संपर्क करण्यासाठी तुम्ही त्यांच्या हेल्पलाईन नंबरला कॉल करू शकता. तो नंबर आहे- 07477722424
राष्ट्रीय महिला आयोगाला संपर्क करण्यासाठी त्यांच्या तक्रार कशाच्या नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता.
+91-11-26944880
+91-11-26944883
