यात कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केलेले अभिलेख, दस्तऐवज, मेमो, ई-मेल, अभिप्राय (मते), सल्ले, प्रेस रिलिज (वृत्त प्रकाशने), परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या (लाँग बुक), कंत्राटे- अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने, आधारभूत माहिती यांचा समावेश होतो. तसेच त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये जी एखाद्या शासकीय प्राधिकाऱ्याकडून मिळू शकेल अशा कोणत्याही खाजगी संस्थेशी संबंधित असणाऱ्या माहितीचादेखील यात अंतर्भाव होतो.एखादी मागितलेली माहिती न मिळाल्यास काय करावे?
एखादी मागितलेली माहिती न मिळाल्यास काय करावे यासंबंधीची महत्त्वाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे, त्याप्रमाणे कृती करावी :
१) एखाद्याचा माहिती मिळण्याचा अर्ज माहिती अधिकाऱ्याकडून नाकारला गेल्यास, तुम्ही माहिती अधिकाऱ्याने कळविलेल्या अपिलीय अधिकाऱ्याकडे ३० दिवसांत अपील करू शकता. अशा नकाराची कारणे समजून घेण्याचा अधिकार अर्जदाराला आहे.
२) माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसांत माहिती न मिळाल्यास माहिती नाकारण्यात आलेली आहे, असे गृहीत धरून अर्जदार पुढील कार्यवाही करू शकतो.
३) ४५ दिवसांत केलेल्या अपिलाचा निकाल अर्जदाराला मिळाला पाहिजे. या निकालाने अर्जदाराचे समाधान झाले नाही तर, ९० दिवसांच्या कालावधीत अर्जदार माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील दाखल करू शकतो.
४) माहिती मिळण्यासाठी आकारण्यात येणारी फी अवाजवी आहे, असे जर अर्जदाराचे मत असेल तर त्याला केंद्रीय/राज्य माहिती आयुक्तालयांकडे अर्ज करता येईल.
५) जर अर्जदाराला अर्ज अथवा अपील स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला तर, तो केंद्रीय/राज्य माहिती आयुक्तालयाकडे तक्रार नोंदवू शकतो.
६) एखाद्या कार्यालयात माहिती अधिकारी नसल्यास, माहिती आयुक्तांकडे तक्रार करता येते. अधिक माहितीसाठी वाचकाने अॅड. अरुण देशमुख लिखित ‘माहितीचा अधिकार- एक सच्चा दोस्त’ हे पुस्तक जरूर वाचावे.
