Land Record GR महाराष्ट्र जमीन महसूल संहीता 1966 च्या कलम 85 नुसार काढण्यात परिपत्रक (GR) काढण्यात आले आहे. त्याचे तंतोतंत पालन आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. याआधी वेळ आणि पैसा खर्चिक प्रक्रियेला कंटाळून नागरिक दिवाणी न्यायालय किंवा दुय्यम निबंधक यांच्याकडे धाव घेत होते. तिथेही त्यांना वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागत असेल. परंतु आता Land Record GR या कायद्यानुसार या सगळ्या समस्या आता सुटणार आहे.
त्याचसोबत ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्य क्षेत्रातील सर्व तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेण्यात यावी असे सांगितल आहे. जेणेकरून ही तरतुद जास्तीत जास्त जनतेपर्यंत पोहचेल. असे या आदेशात सुद्धा नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या सर्व कामाचा आढावा घेण्याचेही या परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या बाबतीत येणाऱ्या अडचणीविषयी वारंवार अर्ज देण्यात आहेत होते आणि त्याचप्रमाणे किसान अधिकार अभियानचे जिल्हा अध्यक्ष यांनी शेतकऱ्यांना 100 रुपयांच्या स्टँप पेपरवर वडिलोपार्जित शेतजमीन व इतर मालकीची जमिनीची वाटणी करून त्याआधारे फेरफार करून घ्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.Land Record GR
हे देखील वाचा-