Land ownership law या कायद्यात विशेष कायदे देखील असू शकतात जे एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या जमिनीसाठी किंवा मालकी, जसे की शहरी भाग, आदिवासी भाग इत्यादींसाठी दीर्घ कालावधीसाठी तरतूद करतात. म्हणून, एखाद्याने संबंधित स्थानिक कायदा आणि कायदा तपासला पाहिजे ज्याने या विषयावर अधिक तपशील दिला असेल. Land ownership law
सर्वोच्च उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता. ज्यात असं सांगितलं होतं की लिमिटेशन ऍक्ट 1963 अंतर्गत खाजगी मालमत्तेवर लिमिटेशन कालावधी बारा वर्ष आहे. तर सरकारी मालमत्तेवर 30 वर्ष आहे. हा कालावधी जागा ताब्यात घेण्याच्या दिवसापासून सुरू होतो. बारा वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्थावर किंवा खाजगी मालमत्तेवर कब्जा करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाजूने कायदा आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने आपली मालमत्ता ओळखीच्या लोकांना राहण्यासाठी दिली असेल आणि ती व्यक्ती तिथे अकरा वर्षापेक्षा जास्त काळ राहत असेल तर तो त्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो. परंतु जर भाडेकरू आणि घर मालक यांच्यामध्ये वेळोवेळी रेंट एग्रीमेंट होत, असेल तर अशा स्थितीत कोणती अडचण येणार नाही. मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत नाही आता हस्तांतरण कायद्यानुसार हे एडवर्ड्स पझेशन मध्ये होत नाही आणि मालमत्ता ताब्यात असलेल्या व्यक्तीला ही विकण्याचा अधिकार आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीवर किंवा घरावर बारा वर्ष बेकायदेशीर ताबा राहिला असेल आणि त्याने कायद्यानुसार मालकी घेतली असेल तर मूळ मालक ती मालकी काढून घेऊ शकत नाही. जर जबरदस्तीने मूळ मालकाने ताबा काढून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास मालकी घेतलेला व्यक्ती मालक मूळ मालकावर गुन्हा दाखल करू शकतो. कारण जागेच्या किंवा घराच्या मूळ मालकाने बारा वर्षानंतर मालमत्तेची मालकी पूर्णपणे गमावलेली असते. Land ownership law
हे देखील वाचा-
- विहिरीला व बोअरला पाणी कुठे लागणार, आता तुम्ही पाहू शकणार
- मोबाईल नंबर टाकून कोणाचेही लाईव्ह लोकेशन बघा
- घरावर सोलर लावण्यासाठी सरकार देत आहे प्रत्येकाला १००% अनुदान. असा करायचा आहे ऑनलाइन अर्ज
- अशा प्रकारे सुरू करा शेळीपालन. यश नक्कीच मिळेल.
