Group Irrigation Scheme त्यामुळे आता सामूहिक सिंचन योजनांचा समावेश या योजनेत करण्यात आलेला आहे. पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे, तसेच उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा उपसा करणे, पुरेशा अश्वशक्तीचे पंप सौर किंवा विद्युत जोडणी व पाण्याची साठवण करण्यासाठी शेततळे अथवा टाकी बांधणे, जलस्त्रोते साठवण स्थळांपर्यंत जलवाहिनी टाकणे इत्यादी कामे या योजनेअंतर्गत केली जाणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानात अंतर्गत या योजनेतील सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन देखील सक्तीचा करण्यात आलेला आहे. ठिबक सिंचनासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान देखील दिले जाणार आहे. Group Irrigation Scheme
Group Irrigation Scheme अशा सिंचन योजनांमधून खरीप पिकांसाठी कमीत कमी एक व रब्बी हंगामा करिता कमीत कमी दोन वेळा पाणीपुरवठा करता येईल, इतके पाणी असल्याचे शाश्वती गटांना द्यावी लागणार आहे. जर पाणी साठवण्यासाठी सुद्धा पुरेशी सुविधा नसेल तर त्यासाठी जागा किंवा टाकी भाडे कराराने घेण्याची मुभा सुद्धा शासनाकडून देण्यात आली आहे. परंतु त्यासाठी भाडेकरार करण्याची ओळख टाकण्यात आलेली आहे.
मात्र शेतकरी गटांची नोंदणी ‘आत्मा’अंतर्गत करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. क्षेत्राच्या प्रमाणात झालेला खर्च व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करण्यासाठी गटातील शेतकऱ्यांची सहमती बंधनकारक केली आहे. सामूहिक सिंचना सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकत्र आलेल्या शेतकरी गटांनी पुढे स्वतःची शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) स्थापन करावी, असा प्रयत्न जलसंधारण विभागाचा आहे. या शेतकरी गटांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करून शेतीमालाच्या प्राथमिक प्रक्रियेत, विक्री व्यवस्थेत यावे व स्वतःची मूल्यसाखळी विकसित करावी, असा उद्देश जलयुक्त शिवार अभियानात ठेवण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा-