भारतीय तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करता यावी यासाठी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अग्निपथ योजना जाहीर केली. या योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील तसेच सैन्यातील कौशल्य आणि अनुभवामुळे विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधीदेखील मिळतील असा विश्वास व्यक्त करत संरक्षण खात्याने ही योजना आणली. पण चार वर्षांच्याच कालावधीसाठी भरती का आणि हा कालावधी संपल्यानंतर आम्ही काय करायचं असा संतापजनक प्रश्न तरुणांनी उपस्थित केला असून देशभर आंदोलनांतून त्यांचा संताप दिसून येत आहे. याचाच आढावा marathikayda.com च्या या लेखात घेऊ.
अग्निपथ भरती योजना काय आहे?
भारतीय सैन्यदलात भरती होण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. १७ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. चार वर्षांसाठी भरती करण्यात येणार असून दहावी, बारावी पास ही शैक्षणिक योग्यता त्यासाठी ठेवण्यात आली आहे. चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर तरुणांच्या कामगिरीचं मूल्यांकन करुन त्यातील २५ टक्के तरुणांना लष्करी सेवेमध्ये सामावून घेतलं जाणार आहे. मर्यादित काळासाठी अशी योजना लागू केल्यामुळे तरुणांचा संताप होत असून केंद्र सरकारने वयोमर्यादा २१ वरुन २३ केली आहे. या भरतीमध्ये निवड झालेल्यांना दर महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन देण्यात येणार आहे. दर वर्षी काहीअंशी वाढदेखील वेतनात केली जाणार आहे. या योजनेत निवड झालेल्या तरुणांना अग्निवीर असे संबोधले जाणार असून, प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, ही रक्कम पूर्णतः करमुक्त असेल.
आंदोलनाचे कारण काय?
या योजनेतील अटी, मर्यादा यामुळे तरुणांचा संताप होत आहे. अग्निपथची चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर काय, असा प्रश्न त्यांच्याकडून विचारला जात आहेत. लष्करात भरती होण्याची इच्छा असताना ठराविक काळासाठीच होणारी निवड तरुणांना मान्य नाही. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ २५ टक्के तरुणांना लष्करात संधी देण्यात येईल या मुद्द्याला तर तरुणांकडून प्रखर विरोध केला जात आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान येथील तरुण प्रामुख्याने या योजनेविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी रेल्वे रोखणं, रेल्वेच्या संपत्तीचं नुकसान, जाळपोळ केल्याच्या प्रकरणांमुळे देश हादरला आहे.
चार वर्षांनंतर करिअर अधांतरीच?
या योजनेबद्दल अनेक उमेदवार मत व्यक्त करत आहेत. “या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी किमात वय १७ आहे. १७ व्या वर्षी पदवीपर्यंतचं शिक्षणही पूर्ण होत नाही. म्हणजे आमच्याकडे कोणतीही व्यावसायिक पदवी किंवा कोणतीही विशेष पात्रता नसेल. असं असताना जेव्हा अग्निपथचा चार वर्षांचा काळ पूर्ण होईल तेव्हा इतर ठिकाणी नोकरी आम्ही कोणत्या आधारावर शोधायची? द्वितीय, तृतीय श्रेणीतली नोकरी स्वीकारण्याशिवाय आमच्याकडे कोणताही पर्याय उरलेला नसेल. म्हणजे आमचं करिअर अधांतरीच राहणार. मग ही योजना आमच्या हिताची कशी?” असा प्रश्न तरुणांकडून विचारला जात आहे.
बेरोजगारीची समस्या कशी सुटेल?
चार वर्षांमध्येच काम सोडावं लागणार असल्याने बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या योजनेत पहिल्या वर्षी ४६ हजार तरुणांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे. त्यातल्या २५ टक्क्यांनुसार चार वर्षांनी सुमारे साडे अकरा हजार तरुणांना लष्करात संधी मिळेल. उर्वरित साडे ३४ हजार तरुणांनी काय करायचं, नोकरी शोधण्यासाठी कुठे जायचं, याविषयी स्पष्टता संरक्षण मंत्रालयाने दिलेली नाही. केवळ अग्निपथ योजनेचा फायदा अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी होईल असे म्हटले आहे. पण या तरुणांसाठी अशा काही क्षेत्रांमध्ये जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत का, त्यांना काही मार्गदर्शन केले जाणार आहे का याविषयी काहीच सांगितलेले नसल्याने तरुणांचा संताप अनावर झाला आहे. देशात आधीच बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. ती मिटवण्यासाठी तात्पुरते निर्णय घेऊन चालणार नाही, तर दूरदृष्टीने निर्णय घेण्याची गरज आहे हे या आंदोलनांमुळे, तरुणांच्या संतापातून समोर येत आहे.
सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण पुरेसं कसं असेल?
निवृत्त जवान प्रेमजीत सिंह यांनी देखील या योजनेवर शंका उपस्थित केली आहे. लष्करात सेवा देण्यासाठी एका जवानाला सात ते आठ वर्षांचा काळ लागतो. केवळ सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण देऊन चांगले जवान मिळतील असे सरकारला वाटत असेल तर तो मोठा गैरसमज आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. शिवाय सुभेदार दर्शन सिंह यांनी देखील या योजनेत येणाऱ्या तरुणांना ‘सैन्यदलातील पाहुणा जवान’ म्हटलं आहे. कोणतंही युद्ध त्यांच्या भरवशावर लढता येणार नाही, अशी टिका त्यांनी केली आहे. निवृत्त कर्नल दिनेश नैने यांनी या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन लष्कराचा दर्जा खालावणारी ही योजना कोणाच्याच हिताची नाही असं स्पष्ट करत चीन आणि पाकिस्तानशी लढा देण्यासाठी तात्पुरत्या जवानांवर अवलंबून राहणं परवडणार नसल्याचं सांगितलं आहे.
एकूणच सरकारच्या या योजनेवर तरुण आणि लष्करातील माजी अधिकाऱ्यांकडून नाखुश असल्याचं दिसत आहे. आता संरक्षण मंत्रालयानेही सावध भूमिका घेतली असून आंदोलकांचं म्हणणं ऐकायला हवं असं म्हटलं आहे. त्यामुळे या योजनेवर काय निर्णय होतो हे काही दिवसातच आपल्या समोर येईल. या योजने विषयी आपली काय मतं आहेत ते अम्हाल नक्की कमेंट करून सांगा.
I want to join army it is my dream