मोदी सरकारला सत्तेत येऊन आठ वर्ष पूर्ण झाली. या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक चढउतार मोदी सरकारने आणि सामान्यांनीही पाहिले. नोटबंदी, तीन तलाक कायदा, कृषी कायदा, सर्जिकल स्ट्राईक, जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवणं असे अनेक निर्णय मोदी सरकारने या कार्यकाळात घेतले. या निर्णयांना कधी नागरिकांचा पाठिंबा मिळाला तर कधी नाराजीही झेलावी लागली. या निर्णयांवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.
२०१४ साली मे महिन्यात भारतीय जनता पक्षाने केंद्राची सत्ता हाती घेतली. काँग्रेसला वैतागलेल्या जनतेमध्ये भाजपच्या सत्तेवर येण्याने आनंद निर्माण झाला. देशाच्या विकासाचं स्वप्न मोदी सरकारने दाखवलं असल्याने आता खरंच देशाचा आणि पर्यायाने आपलाही विकास होणार असा विश्वास जनतेत निर्माण झाला होता. त्यामुळे हे सरकार काय आणि कसे निर्णय घेतं, त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होतो या सगळ्याकडे अधिक अपेक्षेने सुरुवातीपासूनच बघितलं गेलं. काळ्या पैशांचे प्रकार रोखण्यासाठी २०१६ साली नोटबंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने घेतला. दहशतवादासाठी होणारं फंडिंग आणि खोट्या नोटा हद्दपार करण्याचा उद्देश देखील या मागे होता. पण एका रिपोर्टनुसार नोटबंदीनंतर भारतीयांनी स्वीस बँकेत ठेवलेल्या रकमेमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं दिसून आलं. या निर्णयानंतरचे काही महिने सामान्यांना आर्थिक चणचणीत घालवावे लागले. नोटबंदीनंतर २००० रुपयांची नोट बाजारात आणण्यात आली. पण या नोटेनं व्यवहार करणंही तितकं सहजसोपं नव्हतं. या निर्णयाच्या परिणामांवर अद्यापही, साडे पाच वर्षांनंतरही खल केला जातो. पण नोटबंदीच्या निर्णयानंतरच देशाची आर्थिक दृष्टीकोनातून खऱ्या अर्थाने डिजिटल वाटचाल सुरु झाली. मोठ्या मॉल्सबरोबरच अगदी रस्त्याच्या बाजूला लहानमोठ्या सामानाची विक्री करणारेही डिजिटलायझेशनकडे वळले. क्यूआर कोड स्कॅन करुन पैसे भरण्याची सुविधा लघुविक्रेत्यांनीही उपलब्ध करुन दिली. त्यानंतर, २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लावला जाऊ लागला. यामुळे कर पद्धतीत सुटसुटीतपणा आला. देशभरात सर्वत्र एकच करपद्धती लागू झाली. या निर्णयाचं अर्थतज्ज्ञांनी स्वागत केलं. पण राज्य सरकार आणि व्यापाऱ्यांनी मात्र या करपद्धतीला विरोध केला.
काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारं कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करणं हे पहिल्यापासूनच भाजपच्या अजेंड्यावर होतं. त्यानुसार २०१९मध्ये हे कलम रद्द करण्यात आलं. शिवाय जम्मू – काश्मीरचं विभाजन दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याची घोषणा देखील त्यांनी दिली. या निर्णयाचं स्वागत उत्स्फूर्तपणे नागरिकांनी केलं. मोदी सरकारचं कौतुक यामुळे करण्यात आलं. सर्जिकल स्ट्राइक हा देखील असाच एक निर्णय ज्याचं कौतुक देशवासियांकडून करण्यात आलं. प्रत्यक्षात, सोशल मीडियावर सर्जिकल स्ट्राइकला समर्थन देणारे अनेकजण पुढे आले. या निर्णयांमुळे देशाला मोदी सरकारचीच गरज कशी आहे, यावर देखील अनेकांनी चर्चा केल्या. तिहेरी तलाक गुन्हा मानण्याचा निर्णय आपल्या कार्यकाळात मोदी सरकारने घेतला आणि मुस्लिम महिलांना हक्क मिळाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पण मुळातच कोर्टाने तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरवलं असताना पुन्हा कायद्याची, गुन्हा मानण्याची गरज काय हा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला. तसेच भाजपने मुस्लिम धर्माला लक्ष्य केलं असा आरोपही करण्यात आला. तर दुसरीकडे काँग्रेसला जे अनेक वर्षात जमलं नाही ते मोदींनी करुन दाखवलं असं कौतुकही निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्यांकडून करण्यात आलं.
कृषी कायद्याच्या निर्णयामुळे मात्र सरकारची नाचक्की झाली. २०२१मध्ये तीन कृषी कायदे मोदी सरकारने आणले. या कायद्यांना प्रचंड विरोध झाला. देशभरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत दिल्लीमध्ये सुमारे वर्षभर आंदोलन केलं. अखेर हे कायदे मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. या बरोबरच कोरोनाचं मोठं संकट सरकारी व्यवस्थेपुढे निर्माण झालं. संपूर्ण देशाला कोरोनाच्या संसर्गाने विळखा घातला. देशभरात वैद्यकीय सुविधांच्या तुटवड्याकडे लक्ष वेधलं गेलं. नागरिकांना सुविधा पुरवता पुरवता व्यवस्थेच्या नाकीनऊ आले. संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण हा एकच पर्याय असू शकतो हे ओळखत देशभर वेगाने लसीकरण राबवण्यात आलं. इतर देशांनाही लसी पाठवण्यात आल्या. त्यामुळे कोरोना काळात भारताला जगाची फार्मसी बनवली असं अभिमानास्पद वक्तव्य केलं गेलं. तर दुसरीकडे जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांचे आकडे लपवल्याचा आरोप करत ही परिस्थिती तितकी प्रभावीपणे सांभाळली नसल्याची टिका केली. नेमके किती मृत्यू कोरोनामुळे भारतात झाले याची खरी आकडेवारी अद्यापही सामान्य माणसाला माहित नाही.
मोदी सरकारने काही प्रभावी योजनाही या आठ वर्षात सुरु केल्या. जन – धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अशा अनेक योजनांचा त्यात समावेश आहे. भारतातील तरुण अधिकाधिक उद्योजकतेकडे वळावा यासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न झाले. मेक इन इंडियामुळे भारतातील, स्थानिक उद्योजकतेला वाव मिळाला. आता २०२४च्या निवडणुकीकडे राजकीय पक्षांचं आणि जनतेचं लक्ष लागलं आहे. ८ वर्षात अनेक निर्णय, योजना आणल्या गेल्या असल्या तरी महागाई, बेरोजगारीसारख्या प्रश्नांनी जनता होरपळते आहे. पेट्रोल – डिझेलचे वाढते भाव, खाद्यतेल, पदार्थांच्या वाढत्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालल्या आहेत. दोन वर्षात ही महागाई कमी करण्यात मोदी सरकारला यश येईल का, बेरोजगारीची समस्या मिटवण्यासाठी मोदी सरकार काय प्रयत्न करेल का हे बघणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारची ही कारकीर्द मिश्र स्वरुपाची राहिली.
