युक्रेन संकट आणि जागतिक बाजारपेठेत इराणी तेल येण्यास होत असलेला विलंब यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती विक्रम मोडत आहेत. त्याचा परिणाम भारतातही लवकरच दिसून येईल, असे बोलले जात आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर भारतात तेलाच्या किमतीही प्रतिलिटर 5 ते 6 रुपयांनी वाढू शकतात.
या प्रकरणातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी काही सरकारी इंधन विक्रेत्यांना प्रति लिटर 5 ते 6 रुपयांनी वाढ करण्याची परवानगी देण्याबाबत सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे.
त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांना आतापर्यंत झालेले नुकसान भरून काढण्यास मदत होणार आहे. सध्या विक्रेत्यांना प्रतिलिटर 12 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
सध्या कर कमी करण्याचा विचार केला जात नाही. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळ वाढत राहिल्यास हे पाऊलही उचलले जाऊ शकते. अशावेळी केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही करात सवलत देतील. त्यामुळे तेल कंपन्यांचा तोटा काही प्रमाणात कमी होऊन ग्राहकांवरील बोजाही कमी होणार आहे.
4 नोव्हेंबरपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झालेली नाही. त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने करात कपात करून दिलासा दिला. मात्र, त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत प्रति बॅरल फक्त $83 होती.
यामुळे रुपयाच्या घसरलेल्या किमतींपासूनही काहीसा दिलासा मिळेल, असे या उद्योगावर लक्ष ठेवणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सोमवारी एका डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य सुमारे ७७ रुपयांनी घसरले. ही आतापर्यंतची नीचांकी पातळी आहे. रुपयाचे मूल्य घसरल्याने किरकोळ विक्रेत्यांना आत्तापर्यंत जो नफा मिळवता येत होता तो आणखी कठीण होईल.
अमेरिका आणि युरोप या देशांकडून रशियाकडून होणार्‍या गॅस आणि तेलाच्या आयातीवर निर्बंध येण्याच्या भीतीने तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. जगातील 8 टक्के गॅस पुरवठ्यामध्ये रशियाचा वाटा आहे, तर युरोपीय देशांमध्ये हा आकडा 35 टक्के आहे.
