एकीकडे सरकार पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसरीकडे ही वाहने वापरणाऱ्यांना कडक इशारेही देण्यात आले आहेत.
एकीकडे सरकार पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसरीकडे ही वाहने वापरणाऱ्यांना कडक इशारेही देण्यात आले आहेत. घरगुती वीज जोडणीवरून इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज होत असल्याचे आढळून आल्यास वीजचोरीचा गुन्हा दाखल करून ते वाहनही जप्त केले जाईल. याशिवाय दंडात्मक कारवाईही होणार आहे. विशेष म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे लोकांचा कल झपाट्याने वाढत आहे. ई-रिक्षासोबतच इलेक्ट्रिक स्कूटर, कारही बाजारात येत आहे. त्यांची मागणीही झपाट्याने वाढत आहे. लोकांची निवड लक्षात घेऊन इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या कंपन्याही नवनवीन शोध लावत आहेत. या सर्व प्रकारात वीज विभागाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
अशातच मध्य प्रदेश सरकारने इलेक्ट्रिक कार मालकांना कडक इशारा देत इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी वेगळे वीज कनेक्शन घ्यावे लागेल, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनाचा उपयोग करणाऱ्यांनी घरगुती वीजचा वापर कार चार्ज करण्यासाठी केला तर विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 135 च्या उपकलम 2 नुसार वाहन जप्त करून कठोर कारवाई केली जाईल, असे मध्य प्रदेश सरकारने सांगितलं आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी वीज दरही वीज नियामक आयोगाने स्वतंत्रपणे निश्चित केले आहेत.
भोपाळमध्ये करण्यात आली पहिली कारवाई
भोपाळमध्ये वीज कंपनीने काही दिवसांपूर्वी वीजचोरीचा गुन्हा दाखल केला असून त्यात रईसा बी, शहनाज, नाझिया हकीम यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. आरोपींच्या नावावर ई-रिक्षा घेण्यात आल्या असून त्यांनी आपल्या ई-रिक्षाची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी घरगुती वीज कनेक्शनचा वापर केला, म्हणून त्यांच्यावर वीजचोरीचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बॅटरी चार्जरसह इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. याशिवाय रईसा बीवर 45 हजार, शहनाजला 44 हजार, नाझियावर 40 हजारांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
