राजद्रोहाचा कायदा नेमका आहे तरी काय?

नुकताच सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला, की राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देण्यात आली आहे आणि जोपर्यंत या कायद्याचे पुनरावलोकन होत नाही तोपर्यंत कुणावरच राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही. कित्येक वर्षे असणारा हा कायदा आहे काय नक्की? आणि या कायद्याला स्थगिती दिल्यामुळे काय होईल? हे आपण या लेखाद्वारे जाणून घेणार आहोत,

का चर्चेत आला हा कायदा?

सध्या महाराष्ट्रात मोठं राजकीय नाट्य चालू आहे. त्याच नाट्यामध्ये घडलेल्या एक अंकात रवी आणि नवनीत राणा या दाम्पत्यावर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. आणि यावर जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली. सर्व प्रसारमाध्यमांनी या कायद्याला उचलून धरलं.

काय आहे हा राजद्रोहाचा कायदा?

राजद्रोह हा गुन्हा असून भारतीय दंड विधानाच्या १२४ अ या कलमामध्ये या गुन्ह्याची माहिती देण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या भाषणातून, लिखाणातून किंवा व्हिडिओ, सिनेमा, नाटके, चित्रे यासारख्या कलाकृतींमधून सरकारविरुद्ध तिरस्कार किंवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला असल्यास त्या संबंधित व्यक्तीवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. न्यायालयात हा गुन्हा सिद्ध झाला तर संबंधित व्यक्तीला तीन महिन्यांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

कधीपासून अस्तित्वात आहे राजद्रोहाचा कायदा?

हा कायदा १८७० मध्ये इंग्रजी राजवटीमध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर इंग्रजांविरुद्ध बंड करणाऱ्या आणि आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर हा कायद्यानुसार खटला भरण्यात आला. त्यानंतर या कायद्यानुसार अनेक लोकांना जन्मठेपेची शिक्षा करण्यात आली.

कलकत्ता उच्च न्यायालयात १८९१ मध्ये पहिला ज्ञात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता; महाराणी व्हिक्टोरिया विरुद्ध जोगेंद्र चंद्र बोस. बोस यांच्या स्वतःच्या बंगाली नियतकालिक बांगोबासीमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात, संमती वय कायदा, १८९१ वर टीका केली होती. कायद्याचे वर्णन “जबरदस्तीचे युरोपीयकरण” आणि हिंदूंवरील धिंगाणा असे करण्यात आले होते,पुढे लोकमान्य टिळकांवर हा गुन्हा दाखल त्यात त्यांना सहा वर्षे ब्रह्मदेशात मंडाले येथे तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्याचबरोबर आणि अ‍ॅनी बिझंट, महात्मा गांधी आणि बाकी अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात या कायद्याचा वापर करून स्वातंत्र्य चळवळ चिरडण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांकडून झाला होता.

राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित

राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे.  राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.  राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असं देखील कोर्टानं सांगितलं आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचं सांगितलं आहे. जोपर्यंत याबाबत पुन:परीक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
 
कायदा रद्द करण्याची होतेय मागणी

जवळपास दीडशे वर्ष जुन्या राजद्रोहाच्या कलमावर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये लागणाऱ्या 124 अ कलमावरुन 10 पेक्षा अधिक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यांचं हनन होत असल्याचं सांगत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याआधीच्या सुनावणीमध्ये सरकारनं म्हटलं होतं की, 1962 साली सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या बेंचनं हा कायदा वैध असल्याचं म्हटलं होतं. ‘केदारनाथ सिंह विरुध्द बिहार सरकार’ प्रकरणात कोर्टानं या कायद्याची मर्यादा निश्चित केली होती. कोर्टानं त्यावेळी म्हटलं होतं की, सरकारविरोधात बोलून हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न केल्यास हे कलम लावलं जावं.  नुकतंच अनेक राज्यात अनेक अनावश्यक प्रकरणांमध्येही हे कलम लावण्यात आलं होतं, त्यामुळं याचा गैरवापर रोखला जावा अशी मागणी करण्यात आली होती.  

अटक, दोषारोपपत्र आणि गुन्हा सिद्ध होण्यातील तफावत

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2015 साली 30 , 2016 मध्ये 35, 2017 मध्ये 51, 2018 मध्ये 70 आणि 2019 मध्ये 93 राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले होते.

2019 मध्ये दाखल 93 राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांअंतर्गत 96 जणांना अटक करण्यात आली. या 96 पैकी 76 आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. तर यामध्ये 29 जणांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. या सर्व आरोपींपैकी केवळ दोन जणांना कोर्टाने दोषी मानलं होतं.

2018 मध्ये दाखल 56 राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये 46 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झालं होतं. त्यामध्येही फक्त दोन जणांना कोर्टात दोषी सिद्ध मानलं गेलं.

2017 मध्ये तब्बल 228 जणांविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी 160 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं. तर फक्त 4 जणांनाच कोर्टाने दोषी मानलं.

2016 मधील प्रकरणांबाबत बोलायचं झाल्यास 48 जणांना राजद्रोहाच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली होती. तर त्यापैकी 26 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं. त्यामध्ये केवळ एका आरोपीला कोर्टाने दोषी मानलं.

2015 साली राजद्रोहाच्या आरोपाखाली 73 जणांना अटक करण्यात आली होती. पण फक्त 16 जणांविरुद्धच दोषारोपपत्र दाखल झालं. त्यातही केवळ एका आरोपीलाच कोर्टाने दोषी मानलं होतं.

देशद्रोहाचा कायदा वापरण्याबाबत भारतीय न्यायालयांकडून अनेक नियम आणि निरीक्षणं नोंदवण्यात आली.

फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला असंच एक प्रकरण दिल्लीच्या न्यायालयात आलं होतं. यामध्ये बनावट व्हीडिओ शेअर केल्याचे दोघांवर आरोप होते. यामध्ये देशद्रोहाच्या कायद्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असं सांगत दिल्ली कोर्टाने त्या दोघांनाही जामीन दिला होता.

भारताच्या सुप्रीम कोर्टानेही देशद्रोह कायद्याच्या संदर्भात काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. एखादा व्यक्ती सरकारविरोधात हिंसा करण्यास लोकांना भडकवत असेल, किंवा सार्वजनिकरित्या कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम करत असेल, तर त्याच्याविरोधात देशद्रोहाचं कलम लावण्यात यावं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाणही 2014 नंतर कमी झालं आहे. 2014 पूर्वी हे प्रमाण 33 टक्के होतं पण 2019 येता-येता देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात फक्त 3 टक्के प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झाली आहे.

हा कायदा स्थगित केल्यामुळे काय होईल?

२०१४ – १९ दरम्यान, भारतामध्ये ३२६ देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले, १४२ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले ज्याचा परिणाम फक्त ६ लोकांवर दोषारोप सिद्ध झाले. आता याला स्थगिती दिली आहे. यामुळे खालील गोष्टी होतील.

● भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा एक आवश्यक घटक आहे. केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत नसलेले मतं किंवा विचार मांडणे हा राजद्रोह मानता येणार नाही.

● कलम १२४ अ चा भाषणस्वातंत्र्याला आळा घालण्याचे साधन म्हणून गैरवापर केला गेला आहे, तो करता येणार नाही. १९६२ च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याप्रमाणे खटला चालवल्यास या कायद्याचा गैरवापर रोखता येईल. बदललेल्या वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीनुसार या कायद्याची गरज, व होणारा गैरवापर याबद्दल त्याचे परीक्षण करण्यासाठीच त्याला स्थगिती दिली आहे.

● भारतातील लोकांना सरकारवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि भारतात लोकशाहीचा दर्जा टिकवला जाईल आणि या मूलभूत अधिकाराचे रक्षणही होईल.

● ज्यांना त्यांची कायदेशीर मते व्यक्त करायची आहेत, वादविवाद सुरू करायचे आहेत, लेख लिहायचे आहेत किंवा संवेदनशील विषयांवर चित्रपट बनवायचे आहेत किंवा विविध विचारसरणींवर स्वतःची पुस्तके प्रकाशित करायची आहेत त्यांच्यावरील खटला थांबवला जाईल. हे दहशतवादी नाहीत, तर हितचिंतक भारतीय नागरिक आहेत, असे म्हणले जाईल. त्यांना विनाकारण शिक्षा होणार नाही.

पण देश विरोधी कारवाया करणाऱ्यांना हा कायदा रद्द केल्यामुळे रान मोकळं मिळेल अशी भीती सत्ताधारी पक्ष आणि त्याचे समर्थक व्यक्त करत आहेत, पण भारतीय दंड संहितेत बरेच कडक कायदे आहेत. ज्याद्वारे देशविरोधी कृत्ये करणाऱ्यांना शासन करता येईल.

टीका करण्याऱ्यांची तोंडं बंद करण्यासाठी राजद्रोह कायद्याचा केंद्र आणि बाकी राज्यसरकारांकडून होणारा गंभीर गैरवापर तात्पुरता थांबला असला तरी तो घटनाबाह्य कायदा आहे आणि लोकशाही विरोधी आहे. संसदेने त्याला लवकरात लवकर केराची टोपली दाखवणं ही काळाची गरज आहे.